असम सरकार द्वारा शुरू किया गया मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (MMUA) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिला सदस्यों को लघु उद्यमी बनने का अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिससे वे एक सफल व्यवसाय शुरू कर वार्षिक रूप से एक लाख रुपये तक की आय प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान: उद्देश्य और लाभ
मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना उन महिलाओं के लिए खासतौर पर फायदेमंद है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता महसूस करती हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक महिला SHG सदस्य को चरणबद्ध तरीके से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
प्रथम चरण: बीज पूंजी
पहले चरण में, प्रत्येक लाभार्थी महिला को 10,000 रुपये की बीज पूंजी प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। यह पूंजी महिला उद्यमियों को अपना लघु व्यवसाय शुरू करने में सहायता करती है।
द्वितीय चरण: वित्तीय सहायता का विस्तार
दूसरे वर्ष में, यदि महिला का व्यवसाय सफल रहता है और वित्तीय प्रगति संतोषजनक पाई जाती है, तो सरकार द्वारा उसे 12,500 रुपये का अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही, बैंक से भी 12,500 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार, महिला उद्यमियों को कुल 25,000 रुपये की सहायता मिलती है, जिसमें से सरकार द्वारा दिए गए 12,500 रुपये का अनुदान गैर-वापसी योग्य होता है, जबकि बैंक द्वारा दिया गया ऋण समय पर चुकाना होगा।
मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान पात्रता मापदंड
मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के तहत महिलाओं को कुछ पात्रता मानदंड पूरे करने होते हैं:
- SHG की सक्रिय सदस्यता: महिला को किसी स्वयं सहायता समूह (SHG) की सक्रिय सदस्य होनी चाहिए।
- आधार से लिंक बैंक खाता: महिला का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
- अधिकतम बच्चों की संख्या: सामान्य और ओबीसी वर्ग की महिलाएं अधिकतम तीन बच्चों की मां हो सकती हैं, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मोरान और चाय जनजाति की महिलाओं के लिए यह संख्या चार है।
- संकल्प पत्र: महिलाओं को भविष्य में बच्चों की संख्या को सीमित करने के लिए एक संकल्प पत्र जमा करना होता है।
- लड़कियों का शिक्षा में नामांकन: यदि महिला के पास स्कूल जाने की उम्र की लड़कियां हैं, तो उन्हें स्कूल में अनिवार्य रूप से नामांकित किया जाना चाहिए। अगर लड़की अभी स्कूल जाने की उम्र की नहीं है, तो महिला को एक संकल्प पत्र जमा करना होगा, जिसमें यह वादा किया जाएगा कि जब लड़की स्कूल जाने की उम्र प्राप्त करेगी, तब उसे स्कूल में दाखिल कराया जाएगा।
- अमृत वृक्ष अभियान: योजना के तहत, महिला ने ‘अमृत वृक्ष अभियान’ के दौरान पौधारोपण किया होना चाहिए और वह पौधा जीवित होना चाहिए। यदि पौधा जीवित नहीं है, तो महिला को नए पौधे लगाकर इसे पूरा करना होगा।
आवश्यक दस्तावेज़ | MMUA Aassam Documents Required
मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (MMUA) के तहत आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी, जो आपके आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। इन दस्तावेज़ों का सही तरीके से तैयार होना और प्रस्तुत करना बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि आप योजना का लाभ सुगमता से प्राप्त कर सकें।
असम मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड: लाभार्थी महिला का आधार कार्ड आवेदन के लिए आवश्यक है, क्योंकि सभी वित्तीय लेन-देन आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से होते हैं।
- बैंक दस्तावेज़: लाभार्थी का बैंक खाता, जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बैंक खाता सक्रिय और चालू हो।
- स्वयं सहायता समूह (SHG) से संबंधित दस्तावेज़: आवेदन के लिए महिला की SHG सदस्यता की पुष्टि करने वाले दस्तावेज़ भी जमा करने आवश्यक हैं, जिससे यह साबित हो कि वह समूह की सक्रिय सदस्य हैं।
- पासपोर्ट आकार का फोटो: पासपोर्ट आकार का हालिया फोटो आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है।
- व्यापार योजना का विवरण: आपको अपने उद्यम के लिए एक स्पष्ट और विस्तृत व्यापार योजना तैयार करनी होती है, जिसमें यह बताया गया हो कि आप किस तरह से अपने व्यवसाय का संचालन करेंगी और इसे सफल बनाएंगी।
- मोबाइल नंबर: आपका सक्रिय मोबाइल नंबर भी आवश्यक है, जिससे योजना से संबंधित जानकारी और सरकारी अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सकें।
- लड़की के स्कूल में नामांकन के लिए शपथ पत्र (यदि आवश्यक हो): यदि आपके पास स्कूल जाने की उम्र की लड़कियां हैं, तो उन्हें स्कूल में नामांकित करने के लिए एक शपथ पत्र जमा करना होगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आप अपनी बेटी की शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है।
- बच्चों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए घोषणा पत्र: आवेदन करते समय आपको एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होता है, जिसमें यह वादा किया जाता है कि आप भविष्य में अपने बच्चों की संख्या को योजना के नियमों के अनुसार नियंत्रित करेंगी।
इन सभी दस्तावेज़ों को सही और पूर्ण रूप से जमा करने के बाद ही महिला लाभार्थी मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के तहत वित्तीय सहायता और अन्य लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
आवेदन प्रक्रिया
→ मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के तहत आवेदन ऑफलाइन जमा किए जाते हैं।
→ लाभार्थी महिलाएं अपने संबंधित पंचायत कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकती हैं।
→ आवेदन पत्र मुफ्त में उपलब्ध होते हैं, और आवेदक को इसे मूल रूप में ही जमा करना होता है।
→ आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, बैंक विवरण, स्वयं सहायता समूह से संबंधित दस्तावेज़, पासपोर्ट आकार का फोटो और व्यापार योजना का विवरण संलग्न करना आवश्यक होता है।
योजना का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव
असम सरकार की इस पहल से महिलाओं को न केवल आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा, बल्कि यह राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेगा।
इस योजना के सफल कार्यान्वयन से राज्य में लगभग 40 लाख महिलाएं सूक्ष्म उद्यमी बन सकेंगी।
इससे महिलाओं की वार्षिक आय में वृद्धि होगी और वे आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी।
इसके अलावा, इस योजना से लड़कियों की शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा और राज्य की जनसंख्या नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम सरकार का एक दूरदर्शी कदम है, जो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस योजना के माध्यम से महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ-साथ समाज में अपनी पहचान बना सकती हैं। यह न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए एक सशक्तिकरण का उदाहरण है।
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